काठमाडौं । गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोविन्द पन्थीले भोटेकोशी बाढीजस्ता ठूला विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पन्थीले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा रहेको बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले ठूला विपद्का पीडित परिवारलाई व्यवहारिक समस्या पार्न सक्ने बताए।
उनले विपद् वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको शव तत्काल भेटिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धार लामो समयसम्म चल्न सक्ने बताए। यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित हुन लामो प्रक्रिया कुर्नुपर्दा परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति, बीमा, बैंक तथा वित्तीय कारोबार, सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, उत्तराधिकार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकारबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
“कानूनले प्रमाण खोज्नु स्वाभाविक हो, तर विपद्मा पीडित परिवारलाई प्रमाणको अभावमा वर्षौं राज्यको सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन,” पन्थीले भने।
पन्थीले मृत्युको अन्तिम न्यायिक घोषणा र पीडित परिवारले तत्काल राहत पाउने अधिकारलाई अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनका अनुसार शव नभेटिए पनि सरकारी खोज तथा उद्धार समितिको प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको विवरण, घटनास्थलको प्रमाण, यात्राको अभिलेख तथा प्रहरी मुचुल्कालगायतका आधारमा ‘विपद्का कारण बेपत्ता’ भनी अस्थायी कानुनी मान्यता दिएर परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति तथा बीमाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
उनले राष्ट्रियस्तरको ठूलो विपद् घोषणा भएको अवस्थामा विद्यमान प्रतीक्षा अवधिलाई समेत पुनरावलोकन गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, पछि बेपत्ता व्यक्ति जीवित भेटिएमा त्यस्तो अस्थायी निर्णय पुनरावलोकन वा बदर गर्न सकिने र गलत रूपमा भुक्तानी भएको रकम कानुनबमोजिम समायोजन वा फिर्ता गर्ने व्यवस्था राख्न सकिने उनको सुझाव छ।
पन्थीले भविष्यमा हुने भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, विमान दुर्घटना वा अन्य सामूहिक विपद्का लागि ‘विशेष विपद्–मृत्यु तथा बेपत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि’ निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, “विपद्मा नागरिकले ज्यान गुमाउँदा राज्यले परिवारलाई ‘कानुनमा तीन वर्ष कुर्नुपर्छ’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। कानून नागरिकका लागि हो, नागरिक कानूनका लागि होइन।”
भोटेकोशी विपद्का पीडित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनको मानवीय व्याख्या, आवश्यक विशेष निर्णय तथा दीर्घकालीन रूपमा कानुनी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पन्थीले बेपत्ता नागरिकको खोजी जारी राख्दै परिवारलाई तत्काल राज्यको साथ उपलब्ध गराउन र कानुनी प्रक्रियाका कारण पीडित परिवार थप पीडित बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।